पेटीएमने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या चौकशीला नकार दिल्यानंतर *महसूल सचिव संजय मल्होत्रा* यांनी मनीकंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कोणत्याही एजन्सींनी प्रख्यात फिनटेक कंपनीविरुद्ध कारवाई केली नाही. पेटीएमचा मनी लॉंड्रिंगमध्ये सहभाग असल्याबाबत अव्यवहार्य व दिशाभूल करणाऱ्या मीडिया रिपोर्टसमुळे हे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
मुलाखतीदरम्यान संजय म्हणाले, ”काही कारवाई करायची असेल तर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीज करतील. हे विधान अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संभाव्य चौकशीच्या अहवालांच्या विरोधात आहे.”
पेटीएमने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये केली आणि अॅण्टी-मनी लाँडरिंग क्रियाकलापांमध्ये कोणत्याही सहभागाचे खंडन केले. कंपनीने ठामपणे सांगितले की, ”आम्ही भारतीय कायद्यांचे पालन करत आहोत, तसेच नियामक आदेशाचे देखील काटेकोरपणे पालन करतो.”
फाइलिंगमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की कंपनी किंवा तिचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मनी लाँड्रिंगसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी करण्यात आलेली नाही. कंपनीने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर काही व्यापारी/वापरकर्त्यांबद्दल केलेली मागील चौकशी मान्य केली आणि या तपासादरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना सहकार्य केल्याचे देखील सांगितले.
१ फेब्रुवारी रोजी कॉन्फरन्स कॉल दरम्यान *पेटीएमचे अध्यक्ष आणि सीओओ भावेश गुप्ता* यांनी नोडल खाती हस्तांतरित करण्यासाठी अव्वल बँकांसोबत सहयोग करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेचा खुलासा केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, इतर तीन बँका निर्देशित नोडल खाती सामावून घेण्यास उत्सुक आहेत.
”आम्ही पेटीएम व ग्रुप कंपन्या पेटीएम पेमेंट बँकेसह मोठ्या व्यावसायिक बँकांसोबत करणाऱ्या विविध व्यवसायांसाठी विविध नोडल खात्यांचे कार्यसंचालन पाहतो. आमच्या ३ अधिक बँका आहेत, ज्यामध्ये आमच्याकडे नोडल व्यवसायांवरील एपीआय कनेक्ट्स आहेत. पेटीएम पेमेंट बँकमध्ये बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आलेल्या नोडल खाती या ३ बँकांपैकी एका बँकेमध्ये हस्तांतरित करता येण्याच्या खात्रीसाठी तिन्ही बँका उत्सुक आहेत,” असे भावेश म्हणाले.
तसेच, कंपनीने वापरकर्त्यांना विनाव्यत्यय सेवा मिळण्याची आणि २९ फेब्रुवारीनंतर देखील पेटीएम अॅप कार्यरत राहण्याची हमी दिली आहे.
