मुंबई, 12 सप्टेंबर 2025: कोळसा मंत्रालयाने आज मुंबईत कोळसा वायवीकरण – पृष्ठभागीय आणि भूमिगत तंत्रज्ञान या विषयावर उच्चस्तरीय रोडशोचे आयोजन केले. या प्रसंगी धोरणकर्ते, उद्योगक्षेत्रातील नेते, गुंतवणूकदार, तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि इतर महत्त्वाचे हितधारक एकत्र आले. भारतातील कोळशाचा स्वच्छ आणि कार्यक्षम वापर वेगाने वाढवण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमात दाखवून देण्यात आले की कोळसा वायवीकरणामुळे देशातील प्रचंड कोळसा साठे टिकाऊ ऊर्जा व रासायनिक फीडस्टॉकच्या स्रोतांमध्ये बदलू शकतात, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते आणि आर्थिक वृद्धीचे नवे मार्ग खुल्या होतील. या रोडशोसाठी फिक्की उद्योग भागीदार होते.
मुख्य भाषण करताना कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव व नामनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी सौ. रूपिंदर ब्रार यांनी 1 अब्ज टन कोळसा उत्पादनाचा ऐतिहासिक टप्पा गाठल्याचे सांगितले आणि भारताच्या विकासकथेत ऊर्जा क्षेत्राची महत्वाची भूमिका अधोरेखित करणारे हे एक मोठे यश असल्याचे नमूद केले. त्यांनी स्पष्ट केले की कोळसा हा देशाचा सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा स्रोत असून वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यास तो पुढेही सक्षम राहील व आर्थिक वृद्धी व राष्ट्रीय प्रगतीचा आधार ठरेल. मंत्रालयाची दूरदृष्टी मांडताना त्यांनी सांगितले की कोळसा वायवीकरण हे भारताच्या ऊर्जा संक्रमण व औद्योगिक विस्ताराचे केंद्रीय स्तंभ म्हणून उभे केले जात आहे. सौ. ब्रार यांनी अधोरेखित केले की कोळसा वायवीकरणामुळे देशांतर्गत कोळसा साठ्याचा पर्यावरणपूरक वापर होतो तसेच स्वच्छ इंधन, रसायने, खते आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण होतात जी आत्मनिर्भरतेसाठी अत्यावश्यक आहेत — हा मार्ग “मदर अर्थला परत देणे” याचे प्रतीक असून कोळशाच्या वापराचा पर्यावरणीय ठसा कमी करतो.
त्यांनी नमूद केले की हा रोडशो पृष्ठभागीय व भूमिगत दोन्ही प्रकारच्या कोळसा वायवीकरण प्रकल्पांसाठी सशक्त परिसंस्था उभारण्याच्या सरकारच्या दृढ बांधिलकीचे द्योतक आहे. त्यांनी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे प्रमाण वाढवणे, संशोधन व विकास बळकट करणे, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे, खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करून गुंतवणूक आकर्षित करणे व व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडेल तयार करणे यावर भर दिला. त्यांनी हितधारकांना आवाहन केले की प्रत्येक गुंतवणूक व नवनिर्मिती ही जागतिक पर्यावरण संरक्षण, डिकार्बोनायझेशन, परिपत्र अर्थव्यवस्था व शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत असावी, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक स्पर्धात्मकता आणि पर्यावरण संरक्षण ही तिन्ही गोष्टी पुढील अनेक दशकांपर्यंत हातात हात घालून पुढे जातील.
कार्यक्रमादरम्यान कोळसा वायवीकरण विषयावर सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले, ज्यात त्याचे फायदे, मुख्य घटक आणि प्रस्तावित पद्धती यावर माहिती दिली गेली. स्पष्ट करण्यात आले की कोळसा वायवीकरण प्रक्रियेत कोळशाचे सिंथेटिक गॅस (सिंगॅस) मध्ये रूपांतर होते, ज्यात हायड्रोजन (H₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), मिथेन (CH₄) व कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) असते. हा सिंगॅस वीज निर्मिती, खते व रसायने तयार करण्यासाठी तसेच हायड्रोजन फीडस्टॉक म्हणून वापरला जाऊ शकतो. सत्रात भूमिगत कोळसा वायवीकरण (UCG) या विषयावरही माहिती देण्यात आली. ही प्रक्रिया जमिनीखालील अप्राप्य कोळसा शिरा ऑक्सिडंट्स (जसे हवा, ऑक्सिजन किंवा वाफ) वापरून जागेवरच वायवीकरण करून साध्य केली जाते. UCG मधून मिळालेला हायड्रोजन भारताच्या स्वच्छ इंधन व हायड्रोजन अर्थव्यवस्था उपक्रमांना चालना देऊ शकतो, तर CO व H₂ च्या आंशिक ऑक्सिडेशनमुळे सिंगॅस व इतर मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करता येतात.
माहिती देण्यात आली की UCG ला महत्त्वाचे पर्यावरणीय व कार्यप्रणालीसंबंधी फायदे आहेत. ही प्रक्रिया गडद व अप्राप्य कोळसा शिरांचा उपयोग करते, जमिनीवरील परिणाम नगण्य असतो, पारंपरिक पद्धतीपेक्षा कमी पाणी लागते व मेथनॉल, डायमेथिल ईथर (DME) व सिंथेटिक नेचरल गॅस (SNG) सारखी स्वच्छ इंधने तयार होऊ शकतात.
कोळसा वायवीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालयाने राज्य सरकारे, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC), खाण सुरक्षा महासंचालनालय (DGMS) व केंद्रीय भूजल मंडळ (CGWB) यांच्यासह व्यापक सल्लामसलत केली आहे, ज्यामुळे सुरक्षा मानकांची योग्य समज व अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल. एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे जी खाण आराखडा मार्गदर्शक तत्त्वांची पुनरावलोकन करत आहे आणि UCG-विशिष्ट तरतुदींचा समावेश करत आहे. तसेच मंजुरी प्रक्रियेतील अडथळे कमी करण्यासाठी व पुढील कोळसा खाण लिलावामध्ये या तरतुदी समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- एका इंटरॅक्टिव्ह प्रश्नोत्तर सत्रात हितधारकांना धोरणात्मक चौकट, तंत्रज्ञान पर्याय आणि गुंतवणूक संधींवर वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळाली.
स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि मजबूत धोरणात्मक आधार यांच्या संयोगाने, कोळसा मंत्रालयाचे उद्दिष्ट कोळसा वायवीकरण, त्यात UCG सह, हे भारताच्या शाश्वत आणि सुरक्षित ऊर्जा प्रवासाचे मुख्य स्तंभ बनवण्याचे आहे. या रोडशोने सरकारची ही वचनबद्धता अधोरेखित केली की ती नवीन तंत्रज्ञान पुढे नेईल आणि भागीदारी प्रोत्साहित करेल, ज्यामुळे भारताच्या प्रचंड कोळसा साठ्यातून पर्यावरणपूरक पद्धतीने नवे मूल्य निर्माण करता येईल.
