पुणे दंडाधिकारी न्यायालयाने १६ मे रोजी विमांतळ पोलिस ठाण्याला रनवाल ग्रुपचे एमडी सुभोध सुभाष रनवाल, आशुतोष नवारे, ल्युसी रॉय चौधरी, एम. बी. अग्रवाल अँड कंपनी आणि इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, बेकायदेशीर अतिक्रमण, कटकारस्थान आणि संघटित गुन्हेगारीच्या आरोपांशी संबंधित मोठ्या जमीन वाद प्रकरणात तात्काळ FIR नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र जवळपास दहा दिवस उलटूनही पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध FIR दाखल केलेली नाही.
हा आदेश १६ मे २०२६ रोजी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डॉ. डी. आर. दोर्नालपल्ले यांनी फौजदारी विविध अर्ज क्रमांक ३२३७/२०२६ मध्ये दिला होता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १७५(३) अंतर्गत अधिकार वापरत न्यायालयाने प्रथमदर्शनी संज्ञेय गुन्ह्याचे स्पष्ट प्रकरण आढळल्याचे नमूद करून पोलिसांना संपूर्ण तपास करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, सविस्तर तक्रारी, नोंदवलेले जबाब आणि जागेचा पंचनामा असूनही पोलिसांनी FIR नोंदवली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या “ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार” या महत्त्वपूर्ण निकालाचा आधार घेत दंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, संज्ञेय गुन्हा उघड झाल्यास FIR नोंदवणे बंधनकारक आहे.
तक्रारदार आणि ब्रिज वॉटर रिअॅल्टी LLP चे डिझिग्नेटेड पार्टनर रणजीत अशोक दरक यांनी सांगितले,
“न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून पोलिस FIR का दाखल करत नाहीत, हे मला समजत नाही. प्रभावशाली बिल्डर्सनी बनावट कागदपत्रे आणि अतिक्रमणाच्या माध्यमातून आमचे कायदेशीर हक्क बळकावण्याचा प्रयत्न केला असून तो उघड झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर FIR दाखल करणे ही नेहमीची प्रक्रिया आहे.”
अशा प्रकरणांमध्ये पोलिस FIR दाखल करून तपास करतात. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही आणि आरोपींविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
हा वाद पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील लोहेगाव/विमान नगर येथील सर्व्हे क्रमांक २१४/२ मधील ३.९३ हेक्टरच्या महत्त्वाच्या जमीन तुकड्याशी संबंधित आहे. तक्रारीनुसार, स्वर्गीय सतीश सत्यानारायण मित्तल यांनी वंडर प्रॉपर्टीजच्या माध्यमातून २००५-०६ मध्ये या जमिनीचे मालकी हक्क आणि विकास हक्क मिळवले होते.
२००७ मध्ये वंडर प्रॉपर्टीजने रनवाल डेव्हलपर्स प्रा. लि. सोबत नोंदणीकृत संयुक्त उपक्रम करार करून “रनवाल वंडर व्हेंचर्स” नावाचे AOP स्थापन केले होते. या करारानुसार एकूण महसुलातील ५२% हिस्सा वंडर प्रॉपर्टीजला आणि ४८% हिस्सा रनवाल डेव्हलपर्सला मिळणार होता. तसेच सतीश मित्तल किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय हक्कांचे हस्तांतरण किंवा असाइनमेंट करण्यास मनाई होती.
जानेवारी २०१६ मध्ये मित्तल यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या वारसांसोबत AOP ची कायदेशीर पुनर्रचना करण्यात आली नाही आणि नंतर बनावट तसेच मागील तारखेचे दस्तऐवज तयार करून संबंधित कंपन्यांकडे बेकायदेशीररीत्या हक्क हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, ब्रिज वॉटर रिअॅल्टी LLP ने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मित्तल यांच्या कायदेशीर वारसांकडून नोंदणीकृत दस्ताद्वारे ८०% हक्क विकत घेतले होते आणि त्या वेळी कंपनी या मालमत्तेच्या कायदेशीर ताब्यात होती. मात्र त्यांच्या हक्कांमध्ये आणि ताब्यात बेकायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
तक्रारीत मालमत्तेवरील ब्रिज वॉटर रिअॅल्टी LLP चा फलक काढून टाकल्याचा आणि विद्यमान न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. जानेवारी आणि मार्च २०२६ मध्ये पोलिसांकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने तक्रारदारांनी FIR नोंदवण्याचे निर्देश मिळवण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली.
पाच महिन्यांहून अधिक काळ तक्रार प्रलंबित असूनही FIR नोंदवण्यात अपयश आल्याबद्दल न्यायालयाने पुणे पोलिसांनाही फटकारले. तसेच या प्रकरणाच्या हाताळणीमध्ये पोलिसांची भूमिका आणि वर्तन यावरही तक्रारदारांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
यापूर्वी, यावर्षी पुणे जिल्हा न्यायालयाने मध्यस्थी आणि सलोखा कायद्यांतर्गत सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले होते की, मित्तल यांच्या निधनानंतर AOP मधील हक्क त्यांच्या कायदेशीर वारसांकडे गेले. महसूल नोंदी आणि वीजबिलांच्या आधारे ब्रिज वॉटर रिअॅल्टी LLP चा कायदेशीर ताबा प्रथमदर्शनी मान्य करण्यात आला होता.
त्यानंतर मार्च २०२६ मध्ये Bombay High Court ने अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित मालमत्तेबाबत सर्व पक्षांनी “जैसे थे” स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले, तसेच सर्व दावे आणि मुद्दे खुले ठेवले.
दंडाधिकारी न्यायालयाने आदेश दिलेला फौजदारी तपास हा संबंधित जमीन वादावरील सुरू असलेल्या दिवाणी आणि मध्यस्थी प्रक्रियेसोबतच पुढे चालू राहणार आहे.
