मुंबई, 26 नोव्हेंबर 2025*: महाराष्ट्रातील वाढत्या इमारती—विशेषतः मुंबई आणि पुणे—लिफ्ट सुरक्षा, अग्नितपास व इमारत निर्वासन पायाभूत सुविधांच्या नियमांमध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याची आवश्यकता सूचित करत आहे. उंच निवासी प्रकल्प आर्थिक वाढीचे प्रतीक मानले जात असले तरी, या वाढत्या बांधकामाच्या तुलनेत सुरक्षा नियमांमध्ये पुरेशी सुधारणा झालेली नाही, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
जागतिक अंदाजानुसार, 2032 पर्यंत निवासी लिफ्ट बाजारपेठ USD 65.14 अब्जांपर्यंत पोहोचेल, ज्यात भारताचा मोठा वाटा असेल, कारण देशातील उच्च-घनतेची शहरे झपाट्याने विस्तारत आहेत. तथापि, या उभ्या वाढीमुळे अनेक इमारतींमध्ये योग्य अग्नि निर्वासन लिफ्ट नाहीत. राज्य सरकारने अनिवार्य केल्यावरही ह्या अग्नि निर्वासन प्रणालींच्या अनुपालनात गंभीर अंतर दिसून येत आहे.
उंच इमारतींमधील अग्निसुरक्षेतील सातत्यपूर्ण त्रुटी
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि इतर शहरी भागांमधील अनेक जुन्या इमारती अद्याप महाराष्ट्र अग्निरोधक व जीव रक्षक उपाययोजना अधिनियमांतर्गत आवश्यक असलेल्या नियमांना पूर्ण करत नाहीत. या कायद्यानुसार कार्यरत अग्निशमन लिफ्ट, अलार्म प्रणाली, निर्धारित ‘रिफ्यूज एरिया’ तसेच दर दोन वर्षांनी सुरक्षा ऑडिट करणे अनिवार्य आहे.
सप्टेंबर 2025 मधील दहिसर येथील आगीच्या घटनेनंतर बीएमसीने विद्युत ऑडिटही अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. अतिरिक्त महानगर आयुक्त अमित सैनी यांच्या मते, हा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारसमोर मांडला जाईल.
फायर सेफ्टी आणि इव्हॅक्युएशन तज्ज्ञ डॉ. दीपक मोंगा म्हणतात, “देशातील सर्वाधिक उंच इमारती मुंबईत असूनही अनेक इमारतींमध्ये योग्य अग्नि निर्वासनलिफ्ट नाहीत. लिफ्ट प्रतिष्ठापन वाढत असताना, त्यांची देखभाल, नियमित ऑडिट आणि सुरक्षित निर्वासन प्रणाली सुनिश्चित करणे अधिक महत्त्वाचे बनते. अपुरी प्रणाली ही तांत्रिक चूक नसून—जीवघेणी आहे.”
