मुंबई, ३० जुलै २०२४: ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टीसीआय) या भारतातील आघाडीच्या एकीकृत पुरवठा साखळी व लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रदाता कंपनीने आज ३० जून २०२४ रोजी समाप्त झालेल्या पहिल्या तिमाहीसाठी त्यांच्या आर्थिक निकालांची घोषणा केली. टीसीआयने गेल्या वर्षातील याच कालावधीमधील ८८७५ दशलक्ष रूपयांच्या तुलनेत १०.९ टक्क्यांच्या वाढीसह ९८४४ दशलक्ष रूपये स्वतंत्र महसूलाची नोंद केली. कंपनीचे अर्निंग्ज बीफोर इंटरेस्ट, टॅक्सेस्, डेप्रीसिएशन अँड अमोर्टायझेशन (ईबीआयटीडीए) आर्थिक वर्ष २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीमधील १२४४ दशलक्ष रूपयांच्या तुलनेत १६.७ टक्क्यांनी वाढून १४५२ दशलक्ष रूपये राहिले. कंपनीचा करोत्तर नफा गेल्या वर्षातील संबंधित तिमाहीमधील ८३३ दशलक्ष रूपयांच्या तुलनेत २६.३ टक्क्यांनी वाढून १०५२ दशलक्ष रूपयांपर्यंत पोहोचला.
ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विनीत अग्रवाल म्हणाले, “आम्ही आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत प्रबळ कामगिरी केली आहे. विविध उद्योगक्षेत्रांना सेवा देणाऱ्या आमच्या सेवा विभागांनी, विशेषत: कोस्टल शिपिंग, रेल मल्टीमोडल सोल्यूशन्स, ३पीएल/वेअरहाऊसिंग आणि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स यांनी उत्तम प्रगती केली आहे. आमचे ग्राहकांना मूल्यवर्धित आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत सानुकूल ऑफरिंग्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित आहे.
टीसीआय रेल आणि कोस्टल मल्टीमोडल असेट्स अँड नेटवर्क्समधील गुंतवणूकांच्या माध्यमातून नाविन्यता आणण्यासोबत शाश्वत सोल्यूशन्स विकसित करत आहे. आम्ही बीएस-६ वाहनांचा आमचा ताफा वाढवत आणि इलेक्ट्रिक, सीएनजी व एलएनजी अशा पर्यायी इंधनांचा अवलंब करत ग्राहकांना त्यांची जीएचजी उत्सर्जन कमी करण्यास सक्षम करत आहोत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाने नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीमध्ये दृष्टिकोन ठेवल्याप्रमाणे लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या विकासासाठी सुस्पष्ट आराखडा तयार केला आहे. टीसीआय वेअरहाऊसेस्, यार्ड्स अशा महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करत आहे आणि मागणीची पूर्तता करण्यासाठी ई-वेबिल्स व फास्टटॅगमधील मोठ्या डेटाचा फायदा घेत आहे, तसेच ग्राहकांसाठी लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करत आहे.
मल्टीमोडल क्षमतांना चालना देण्यासाठी कंपनीने ३८.८० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या एकूण करार किमतीसाठी दोन ७३०० मेट्रिक टन डेड वेट क्षमतेचे सेल्युलर कंटेनर वेसल्स निर्माण करण्याच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत. २०२६ च्या अखेरपर्यंत शिप्स वितरित होण्याची अपेक्षा आहे.
