मुंबई, १३ नोव्हेंबर २०२५: मिरे अॅसेंट इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडने मिरे अॅसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (पायाभूत सुविधांच्या थीमवर आधारित ओपन-एंडेड इक्विटी योजना) सुरू करण्याची घोषणा केली. ही योजना प्रामुख्याने बांधकाम कंपन्या, लॉजिस्टिक्स, पॉवर, टेलिकॉम, बिल्डिंग मटेरियल प्रोव्हायडर्स, डेटा सेंटर्स, हेल्थकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सिंग कंपन्या इत्यादींसह भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा भाग असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करते.
या योजनेसाठी न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि १ डिसेंबर २०२५ रोजी बंद होईल. ही योजना ८ डिसेंबर २०२५ रोजी पुन्हा सुरू होईल. एनएफओदरम्यान किमान प्रारंभिक गुंतवणूक ५,००० रूपये आहे आणि १ रूपयाच्या पटीत आहे. ही योजना बीएसई इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआय)शी बेंचमार्क केली जाईल. ही योजना श्रीमती भारती सावंत यांच्याद्वारे व्यवस्थापित केली जाईल.
भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराने अनेक दशकांच्या महाचक्रामध्ये प्रवेश केला आहे. पहिला टप्पा (आर्थिक वर्ष २१-आर्थिक वर्ष २६) सरकारी खर्चाने निर्णायकपणे चालवला आहे, केंद्रीय भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २१ मधील ४.३ लाख कोटींवरून आर्थिक वर्ष २६ मध्ये ११.२ लाख कोटींपर्यंत वाढला आहे (अर्थसंकल्पीय अंदाज). पंतप्रधान गति शक्ती, भारतमाला, सागरमाला, स्मार्ट सिटीज, एनआयपी आणि एनएलएमपी सारख्या धोरणात्मक उपक्रमांनी लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा व डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी मजबूत पाया रचला आहे. या वाढीच्या गाथेचा पुढील टप्प्याला खाजगी भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे चालना मिळेल.
”आगामी दशकात मजबूत खाजगी भांडवली खर्च व शाश्वत सरकारी गुंतवणूक, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह्ज (पीएलआय), आयात प्रतिस्थापन उपाय आणि देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स व डिजिटल पायाभूत सुविधांकडे जोरदार प्रोत्साहन यांमुळे अधिक चालना मिळण्याची शक्यता आहे. ही गती बांधकाम साहित्य आणि उपकरणे निर्मितीपासून अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (ईपीसी) सेवा आणि लॉजिस्टिक्सपर्यंत मूल्य साखळीतून पसरेल, जेथे पायाभूत सुविधा दीर्घकालीन संरचनात्मक विकास थीम म्हणून स्थापित होतील,” असे मिरे अॅसेट इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडच्या फंड मॅनेजर श्रीमती भारती सावंत म्हणाल्या.
धोरण निश्चितता आणि दीर्घकालीन भांडवली खर्चाची दृश्यमानता, तसेच व्यवसायातील सुधारणेचे निकष आणि मोठ्या प्रमाणात कार्यक्षमता पायाभूत सुविधांच्या वाढीच्या पुढील लाटेसाठी पाया स्थापित करत आहेत. क्षमता वापर ८० टक्क्यांच्या मर्यादेजवळ येत असताना, खाजगी भांडवली खर्चामधील सुधारणेला गती मिळेल. दरम्यान, पीएलआय योजनांद्वारे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि डिजिटल व प्रत्यक्ष परिसंस्थांचे जलद एकीकरण पायाभूत सुविधांच्या थीमवरील आमच्या रचनात्मक दृष्टिकोनामागील प्रमुख कारणे उत्पादकता आणि औपचारिकीकरणाला चालना देत आहे .
ही योजना दीर्घकालीन गुंतवणूक करून संपत्ती निर्माण करू पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे. ही योजना भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या वाढ आणि विकासात गुंतलेल्या किंवा त्यातून फायदा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये किमान ८० टक्के निव्वळ मालमत्तेची गुंतवणूक करेल. यामध्ये निव्वळ मालमत्तेच्या १० टक्क्यांपर्यंत REITs व InvITs च्या युनिट्समध्ये गुंतवणूक करण्याची तरतूद आहे आणि उर्वरित कर्ज व मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची तरतूद आहे.
