समावेशक आणि पारदर्शी प्रशासनाशी आपली कटिबद्धता पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी उचललेल्या एका महत्त्वपूर्ण पावलाअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स हा राज्यभरातील जिल्हे व खात्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारा सर्वसमावेशक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या घोषणेतून प्रशासनाच्या प्रत्येक नागरिकाचे जगणे अधिक सुकर करण्याचा व अधिक प्रतिसादात्मक आणि जबाबदार सार्वजनिक सेवा चौकट निर्माण करण्याचा व्यापक हेतू अधोरेखित झाला आहे.
प्रशासन म्हणजे मूलत: ज्यायोगे समाजाचे घटक सत्ता व अधिकार वापरले जातात आणि सार्वजनिक आयुष्य, आर्थिक व सामाजिक विकास यांच्याशी निगडित धोरणांवर प्रभाव टाकतात व ते अंमलात आणले जातात अशी प्रक्रिया. म्हणूनच चांगले प्रशासन म्हणजे केवळ प्रशासनात्मक आदर्श नव्हे तर एका स्थिर, भरभराट पावणा-या व समन्ययी समाजाचा पाया आहे. जेव्हा ते प्रभावीपणे अंमलात आणले जाते तेव्हा त्यातून आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती आणि राजकीय स्थैर्य यांना प्रोत्साहन मिळते. प्रत्येक नागरिकाला, त्याचे लिंग, वर्ग किंवा पार्श्वभूमी कोणतीही असली तरीही निर्णय प्रक्रियेत आपले म्हणणे थेटपणे किंवा त्यांच्या हितांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या वैध संस्थांच्या माध्यमातून मांडता येईल याची हमी या व्यवस्थेत घेतली जाते.
पारदर्शकता हे चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण आहे, जिथे नागरिकांना माहिती खुलेपणाने उपलब्ध असते, जेणेकरून निर्णय कसे घेतले जातात व संसाधनांचे व्यवस्थापन कशाप्रकारे होते हे त्यांना सामजून घेता यावे. सत्तेमध्ये असणा-यांना त्यांच्या कृती व निर्णयांसाठी जबाबदार धरण्याची हमी उत्तरदायीत्वाच्या माध्यमातून दिली जाते. नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, कारण यात प्रशासन आणि धोरणकर्त्यांचा सहभाग असतो, ज्यातून त्यांचे प्रश्न ऐकून घेतले जातील याची हमी मिळते. सेवा तत्परतेने आणि प्रभावीपणे पोहोचत्या करणे आणि सार्वजनिक संसाधनांचा इष्टतम वापर ही अपेक्षित परिणाम साध्य करण्याच्या प्रयत्नांमधील मध्यवर्ती बाब आहे. कायदा उचितपणे व समानतेने लागू केला जाईल याची हमी कायद्याचे राज्य देते तर समाजातील सर्व गटांना, विशेषत: वंचित समुदायांना संधी व सेवा समान प्रमाणात उपलब्ध होतील याची हमी समता व समावेशकता देते. प्रशासन सर्वसहमतीच्या दिशेने जाणारेही हवे, जिथे लाभार्थींमध्ये सहयोग आणि सामायिक जबाबदारीचा पुरस्कार केला जाईल. नागरिकांच्या गरजा व समस्यांप्रती प्रतिसादात्मकता, भ्रष्टाचार सक्रियपणे किमान पातळीवर आणणे आणि मानवाधिकारांच्या संरक्षणाशी कटिबद्धता हेही चांगल्या प्रशासनाचे महत्त्वाचे निर्देशांक आहेत.
नुकतेच प्रकाशित झालेल्या गुड गव्हर्नन्स इंडेक्समधून महाराष्ट्राने अनेक क्षेत्रात केलेली लक्षणीय कामगिरी दिसून येते. मुंबई वाणिज्य आणि औद्योगिक क्षेत्रातील आघाडीचे शहर म्हणून उदयास आले आहे, ज्यातून भक्कम धोरण चौकट व जोमाने विकसित होणारे आर्थिक वातावरण प्रतिबिंबित झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात मुंबई उपनगर द्वितीय स्थानावर आहे, ज्यातून आरोग्यसेवांशी निगडित पायाभूत सोयीसुविधा आणि त्या पोहोचत्या करण्याच्या बाबतीत केल्या गेलेल्या सुधारणा अधोरेखित झाल्या आहेत. मुंबई शहर आणि उपनगरांना आर्थिक प्रशासन आणि न्याय व सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वोत्तम कामगिरी करणारे भाग म्हणून ओळखले गेले आहे, ज्यातून त्यांचा संतुलित विकास व प्रशासकीय कार्यक्षमता यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या अहवालात शेती आणि संबंधित क्षेत्रे, वाणिज्य आणि उद्योग, मानवी संसाधन विकास, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सेवासुविधांचा विकास, समाजिक विकास आणि आर्थिक प्रशासन, न्याय व सुरक्षा, पर्यावरण आणि नागरिक केंद्री प्रशासन अशा दहा महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सर्वोत्तम कामगिरी करणा-या पाच जिल्ह्यांची यादीही दिली गेली आहे. ही क्रमवारी केवळ प्रगतीचे कौतुक करत नाही तर सर्व जिल्ह्यांमध्ये अधिक सुधारणा होण्यासाठी मार्गदर्शन करणारे निकष म्हणून ती वापरली जाऊ शकते.
प्रशासनाअंतर्गत सहकारावर आधारित नेतृत्वाची तत्त्वे आणि चेक्स अँड बॅलन्सेस यांना अधिक बळकट बनविणा-या निर्णयांतर्गत सर्व फाइल्स मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अंतिम मंजू रीसाठी पोहोचण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी त्यांचे परीक्षण करायला हवे असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे २०२३ पासून चालू असलेली प्रथा पुन्हा सुरू करणारी यंत्रणा पुन:प्रस्थापित झाली आहे व सत्ताधारी महायुतीअंतर्गत अधिक चांगले प्रशासनात्मक संरेखन आणि पारदर्शकता आणणे हे त्यामागचे लक्ष्य आहे. अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चा सुरू असताना उचलले गेलेले हे पाऊल प्रशासनाचे एक असे प्रारूप पुन:प्रस्थापित करते, जिथे निर्णयांना बहुस्तरीय छाननीतून जावे लागेल व त्यायोगे सर्वोच्च पातळ्यांवर उत्तरदायीत्व आणि सामायिक जबाबदारीचे तत्त्व उचलून धरले जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासाच्या दिशेने चाललेल्या वाटचालीला गती देण्यासाठी १०० दिवसांच्या कृती योजनेची हाक दिली आहे. नागरिकांना थेट फायदा मिळवून देणा-या लोक-केंद्री, तंत्रज्ञान-प्रणित योजनांच्या माध्यमातून ठोस आणि मोजता येण्याजोगे परिणाम देण्याचे आदेश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. या भविष्यलक्ष्यी ध्येयाद्वारे जीवनाचा दर्जा सुधारणे आणि सरकार व जनता यांच्यातील नाते अधिक गहिरे बनविण्यावर भर दिला जात आहे.
त्याचबरोबर आता चांगल्या प्रशासनाची तत्त्वे आत्मसात करणे हे प्रत्येक सार्वजनिक प्रतिनिधीचे कर्तव्य असेल यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे. भ्रष्टाचार, जात वा लिंगाधारित अन्याय किंवा आर्थिक स्तरावर झुकते माप देणे याला जागा उरता कामा नये. त्याऐवजी राज्याचा सामाजिक गुणांक वाढविण्यावर, सर्वांना शांतता, समावेशकता आणि न्यायाची हमी देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. याखेरीज या अहवालात शेती विभागाकडून शेतक-यांना धोरणांच्या आखणीच्या व अंमलबजावणीच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज तसेच अधिक भक्कम भविष्यासाठी नव्या पिढीला दर्जेदार शिक्षण पुरविण्याचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले आहे.
चांगल्या प्रशासनासाठी महाराष्ट्राचे ध्येयधोरण हे आकडेवारी आणि क्रमवारीपुरते मर्यादित नाही; तर ती कृतीसाठीची हाक आहे. पारदर्शकता, समानता आणि कार्यतत्परता ही तत्त्वे जिथे खोलवर रुजली आहे ते राज्य उर्वरित देशासाठी दीपस्तंभ म्हणून उदयास येऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांच्या भविष्याच्या कल्पनाचित्रानुसार एकत्रितपणे आपण एक नवीन महाराष्ट्र उभारू शकतो – जो द्वेष, अन्याय आणि वैरभावापासून मुक्त असेल, व प्रत्येक नागरिकाला संधी, सन्मान व प्रगती देऊ करेल.
