मुंबई, २६ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र राज्याचे परिवहनमंत्री मा. प्राताप सरनाईक यांनी जाहीर केले की राज्य सरकार महाराष्ट्रातील बस डेपो दीर्घकालीन ९८ वर्षांच्या लीजवर देण्यासाठी (४९ वर्षे + आणखी ४९ वर्षांची वाढ) टेंडर पुढील महिन्यात खुले करणार आहे. ते आज मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे नरेडको महाराष्ट्रतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘होमथॉन २०२५’ या तीन दिवसीय मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी बोलत होते.
‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो’च्या निमित्ताने आयोजित रिअल इस्टेट फोरम २०२५ मध्ये भाषण करताना श्री. सरनाईक यांनी पुढे सांगितले की महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) मुंबईतील कुर्ला, बोरीवली आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये मिळून १३,००० एकरांहून अधिक मौल्यवान जागा आहे. “या जमिनी आणि बस डेपो विकसित करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे की हे बस डेपो आता ३० वर्षांऐवजी ९८ वर्षांच्या दीर्घकालीन लीजवर दिले जातील. हे एसटी बस डेपो गुजरातमध्ये जसे विकसित केले आहेत तसे बस पोर्टमध्ये विकसित केले जातील.” असे त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी राज्यातील रिअल इस्टेट विकासकांना या विकास आराखड्यात सहभागी होण्यासाठी आवाहन केले. त्यांनी हेही सांगितले की, पॉड टॅक्सी लवकरच बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये सुरू होणार असून त्याचा विस्तार मीरा-भाईंदर आणि ठाणेसह मुंबई महानगर प्रदेशात होईल.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की राज्य सरकार सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून, परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला चालना मिळावी यासाठी अर्ध-शहरी व ग्रामीण भागात रिअल इस्टेट विकास वाढण्याची अपेक्षा आहे.
प्रसिद्ध अभिनेते आणि रग्बी इंडिया अध्यक्ष श्री. राहुल बोस हे ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२५’ चे विशेष पाहुणे होते. त्यांनी विकासकांना आवाहन केले की गरजूंसाठी कमी किमतीची घरे पुरवावीत आणि सर्व उत्पन्न गटांना सोयीस्कर अशी सामुदायिक ठिकाणे निर्माण करून मुंबईसारख्या आव्हानात्मक शहरी वातावरणात सुखकर जीवन अनुभवता येईल, यासाठी नियोजन करावे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या भूमिकेबाबत बोलताना नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. प्रशांत शर्मा म्हणाले, “रिअल इस्टेट क्षेत्र वेगाने संघटित होत आहे आणि हे एकमेव ‘आत्मनिर्भर’ उद्योग आहे. ‘रीइमॅजिनिंग महाराष्ट्र: ग्लोबल अलायन्सेस टू लोकल इम्पॅक्ट’ या यावर्षीच्या थीमनुसार रिअल इस्टेट क्षेत्र आपल्या विकास दृष्टिकोनातून राज्याला प्रगत आणि समावेशक राज्यात रूपांतरित करेल.”
नरेडको इंडियाचे उपाध्यक्ष श्री. राजन बांदेलकर म्हणाले, “परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राने अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ या संकल्पनेची पूर्तता होईल.” तसेच त्यांनी विकासकांना राज्य सरकारच्या एसटी बस डेपो विकास योजनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
नरेडको इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, “रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाढीचा दर १२% मानला जातो, परंतु प्रत्यक्षात तो १५% पर्यंत होईल आणि अभूतपूर्व वाढ होईल. पुढे, सिमेंट, विटांवरील जीएसटी दर कमी झाल्यास परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाचा खर्च कमी होईल.”
मुंबई महानगर प्रदेशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचे भविष्य आशादायक असल्याचे सांगताना डॉ. हिरानंदानी म्हणाले, “पुढील चार वर्षांत ३०० किमी मेट्रो पूर्ण होईल. वाढलेली रेल्वे व मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, दुसरे व तिसरे विमानतळ तसेच एमएमआरभोवती होणारा बंदर विकास या सर्वांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या संधी वाढतील.” तसेच क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’, विकास शुल्कात कपात आणि इतर सुधारणा आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
